गन्ना किसानों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रदेश के सभी सहकारी समितियों में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा एवं शासन के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा प्रदेश के गन्ना कृषकों एवं उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक संरक्षण एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की सभी सहकारी गन्ना विकास समितियों में जुलाई 2026 के द्वितीय सप्ताह के दौरान विशेष जागरूकता एवं नामांकन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

यह अभियान प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से अधिकाधिक गन्ना    कृषकों एवं उनके परिवारों को विभिन्न बीमा, पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

अभियान के सफल संचालन हेतु प्रत्येक जनपद में 30 जून 2026 से पूर्व जिला गन्ना अधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम), सहकारी गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष, इफको प्रतिनिधि, संबंधित चीनी मिलों के प्रधान प्रबंधक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा समिति सचिव प्रतिभाग करेंगे।

बैठक में कार्यक्रम की विस्तृत कार्ययोजना, गोष्ठियों की तिथियों का निर्धारण, विभिन्न संस्थाओं की भूमिका तथा किसानों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

छोटी गन्ना समितियों में तीन दिन और बड़ी गन्ना समितियों में पांच दिन दी जाएगी जानकारी

आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत छोटी गन्ना समितियों में तीन दिवसीय तथा बड़ी गन्ना समितियों में पांच दिवसीय कृषक गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। इन गोष्ठियों में किसानों एवं उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी।

साथ ही पात्र लाभार्थियों का मौके पर ही नामांकन कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। गोष्ठी स्थलों पर बैंक, इफको, चीनी मिल एवं गन्ना समितियों द्वारा संयुक्त रूप से सहायता एवं नामांकन काउंटर स्थापित किए जाएंगे।

गन्ना किसानों के मार्ग दर्शन के लिए लगाए जाएंगे काउंटर

इन काउंटरों के माध्यम से किसानों को योजनाओं की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, प्रीमियम, लाभ एवं नामांकन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त नए कृषक सदस्यों का समिति में पंजीकरण, बैंक खाते खुलवाने, दस्तावेजों की फोटोकॉपी तथा अन्य आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि किसानों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

विभिन्न माध्यमों से किसानों को किया जाएगा जागरूक

आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों, पम्पलेटों, बैनरों, पोस्टरों, ग्राम स्तरीय बैठकों एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

गांव गांव जाकर दी जाएगी जानकारी

गन्ना पर्यवेक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र के सभी गांवों में जाकर किसानों को कार्यक्रम की तिथियों, योजनाओं के लाभ तथा आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में जानकारी देने तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को विशेष रूप से आमंत्रित कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।

अभियान के अंतर्गत प्रत्येक गन्ना समिति, परिषद, जनपद एवं परिक्षेत्र स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार कम से कम 10 प्रतिशत पंजीकृत गन्ना कृषकों एवं उनके परिवारों को कार्यक्रम में प्रतिभाग कराकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। कार्यक्रम की प्रगति का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा तथा योजनाओं से लाभान्वित किसानों का विवरण संकलित कर जुलाई 2026 के तृतीय सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

कई जोखिमों में लाभकारी होगी यह योजना

यह विशेष अभियान गन्ना कृषकों एवं उनके परिवारों को दुर्घटना, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा के व्यापक दायरे में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच बढ़ेगी तथा किसानों एवं उनके परिवारों के जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार आएगा।

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