बरेली। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अप्रैल माह में दिए गए निर्देशों के अनुपालन का आकलन करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि शासन की योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से आम जनता तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए जिससे जनता का विश्वास बढ़े और सरकार की सकारात्मक छवि मजबूत हो।
बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने किसानों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए कहा कि किसानों को अपनी कृषि उपज बेचने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कोई किसान अपनी निजी आवश्यकता के लिए खेत से मिट्टी निकालता है, तो उसे अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की जिम्मेदारी है।
यातायात व्यवस्था की समीक्षा करते हुए श्री मौर्य ने ट्रैफिक पुलिस को आम नागरिकों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हेलमेट पहनने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन कार्रवाई के दौरान अनावश्यक कठोरता से बचा जाए। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आयोजित ड्राइविंग टेस्ट में अनियमितताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को रैंडम जांच कराने के निर्देश भी दिए, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।
सावन माह और कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर विशेष जोर देते हुए उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि बरेली की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए नाथ द्वारों और नाथनगरी से जुड़े प्रमुख स्थलों की आकर्षक सजावट कराई जाए। इसके साथ ही कांवड़ियों के लिए भंडारे, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा, पेयजल, विश्राम स्थल और स्वच्छ शौचालयों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की छवि सबसे अधिक तहसील, थाना और ब्लॉक स्तर की कार्यप्रणाली से बनती है। यदि इन स्तरों पर जनता की समस्याओं का समय पर समाधान होगा तो सरकार के प्रति लोगों का विश्वास स्वतः मजबूत होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण किया जाए तथा आम नागरिकों के साथ संवाद की भावना से कार्य किया जाए।
बैठक में उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बरेली में समूह की महिलाओं द्वारा अस्पतालों के लिए चादर, तकिया कवर और ऑपरेशन थिएटर (ओटी) यूनिफॉर्म की आपूर्ति एक सराहनीय पहल है। उन्होंने इस मॉडल को शासन स्तर पर भेजने और प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा विद्यालयों में दूध, फल और मसालों की आपूर्ति स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराने तथा स्कूल ड्रेस निर्माण के लिए समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देने पर भी बल दिया।
उप मुख्यमंत्री ने सरकारी भूमि, चकमार्ग और गोचर भूमि से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्ड धारकों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली न होने पाए। साथ ही 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र नागरिकों के आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनवाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने हर घर जल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पात्र लोगों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार, महापौर डॉ. उमेश गौतम, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।