By भारत में लगातार जारी अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का आधार कार्ड बनाने पर रोक लगा दी है। यह जानकारी शनिवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने दी। उन्होंने ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने ण्क बैठक के दौरान यह निर्णय लिया है कि अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को सामान्य प्रक्रिया के तहत आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य अवैध घुसपैठ रोकना है। इस निर्णय से अवैध प्रवासी इस दस्तावेज को हासिल नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में संबंधित जिले के उपायुक्त (डीसी) को राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजना होगा। राज्य सरकार मामले की जांच के बाद तय करेगी कि संबंधित व्यक्ति आधार कार्ड पाने का पात्र है या नहीं। उसके बाद ही अनुमति प्रदान की जाएगी।
100 फीसदी से अधिक आधार कार्ड होने पर जताई चिंता
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया लगभग चरम की स्थिति में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में आधार कवरेज 100 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है। ऐसे में हमें यह पता लगाना होगा कि अतिरिक्त आधार कार्ड लेने वाले लोग कौन हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह कदम विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि कोई भी अवैध बांग्लादेशी नागरिक आधार कार्ड प्राप्त न कर सके।
कुछ लोगों को दी जाएगी इस फैसले में छूट
सीएम सरमा ने बताया कि फिलहाल चाय बागान समुदाय और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों को आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे, क्योंकि इन समुदायों के कई लोगों के पास अभी भी आधार कार्ड नहीं हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह छूट भी सीमित अवधि के लिए होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2027 से यह छूट भी समाप्त हो जाएगी और उस तारीख के बाद इन समुदायों के 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे।
18 वर्ष से कम आयु के लिए जारी रहेगी प्रक्रिया
आधार कार्ड बनाने को लेकर राज्य सरकार ने साफ किया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों और किशोरों के लिए आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा पहले भी कह चुके हैं कि असम में आधार कार्ड जारी करने के नियमों को और सख्त बनाया जाएगा और राज्य में आधार प्राप्त करना आसान नहीं होगा। पिछले साल उन्होंने संकेत दिया था कि बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने के उद्देश्य से वयस्कों के लिए आधार कार्ड जारी करने के नियमों को कड़ा करने पर सरकार विचार कर रही है।
